बेरोजगार ST युवाओं की चमकेगी किस्मत, फूड ट्रक और मोबाइल किचन के लिए मिलेगी 75% सब्सिडी

On: November 16, 2026 5:45 AM
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राष्ट्रीय नितिन । अपना कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवाओं के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने बेरोजगार ST युवाओं को फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पात्र युवाओं को यूनिट की कुल लागत का 75 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये तय की गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय अपना रोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा।

यूनिट की लागत पर मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी

एसटी कल्याण मंत्री टी. रघुमूर्ति ने रविवार को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क स्थापित करने के इच्छुक पात्र लाभार्थियों को यूनिट की लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, किसी भी लाभार्थी को अधिकतम 4 लाख रुपये की सब्सिडी ही मिलेगी। यह सहायता एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले निगमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

पिछली बजट घोषणा के बाद मिली कैबिनेट की मंजूरी

मंत्री रघुमूर्ति ने बताया कि इस योजना की घोषणा पिछली बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की थी। हालांकि, इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। एसटी कल्याण मंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने योजना को लागू कराने के लिए प्रयास शुरू किए। इसके लिए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद कैबिनेट से योजना को मंजूरी मिल गई।

बैंक से लोन दिलाने की भी होगी व्यवस्था

विभाग की सचिव एम. कनागवल्ली और एसटी कल्याण विभाग के निदेशक डी.आर. अशोक के मुताबिक, पात्र लाभार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराने के साथ सब्सिडी दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यह योजना कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध सभी समुदायों के पात्र लोगों के लिए लागू होगी। राज्य में 50 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं, जिनमें आदिवासी समूह भी शामिल हैं।

हजारों युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

मंत्री टी. रघुमूर्ति ने कहा कि इस योजना से अनुसूचित जनजाति समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य हजारों युवाओं को इसका लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि फूड ट्रक, मोबाइल किचन और कियोस्क जैसे छोटे कारोबार शुरू होने से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही, इन व्यवसायों के जरिए वे भविष्य में दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे।

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