नेशनल नितिन । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व शैली को अब संस्थागत रूप से अध्ययन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की विशेष सीरीज शुरू करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मोदी के नेतृत्व में लिए गए प्रमुख नीतिगत फैसलों, उनके क्रियान्वयन और आम जनता तक पहुंचे परिणामों का विश्लेषण कर भविष्य के प्रशासकों, सिविल सेवकों और युवाओं के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना है। इस सीरीज की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला 17 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। इसका विषय ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ रखा गया है। कार्यशाला में इस बात पर चर्चा होगी कि किस तरह बड़े और महत्वाकांक्षी नीतिगत फैसलों को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारकर आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
7 अक्टूबर 2026 को पूरे होंगे 25 साल
नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू किया। 7 अक्टूबर 2026 को वह किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं। नीति आयोग इस अवधि के दौरान लिए गए फैसलों और प्रशासनिक अनुभवों का गहराई से अध्ययन करेगा। इस पहल में ‘प्रधान सेवक’ की अवधारणा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने वाले ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को भी प्रमुखता दी जाएगी।
सितंबर 2027 तक चलेगी कार्यशालाओं की सीरीज
नीति आयोग की यह विशेष सीरीज नवंबर 2026 से सितंबर 2027 तक आयोजित की जाएगी। इसके तहत अलग-अलग चरणों में पांच प्रमुख विषयों पर राष्ट्रीय कार्यशालाएं होंगी। इनमें जनवरी 2027 में ‘गवर्नेंस फॉर रिजल्ट्स’, अप्रैल 2027 में ‘समावेशी विकास’, जुलाई 2027 में ‘सभ्यतागत पहचान’ और सितंबर 2027 में ‘भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में’ विषय शामिल हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों और नागरिकों के अनुभवों तथा सुझावों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाएगा। बाद में इनके आधार पर सिविल सेवकों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों के लिए शोध पत्र और केस स्टडी तैयार की जाएंगी।
पहली कार्यशाला में 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद
17 नवंबर को होने वाली पहली कार्यशाला में करीब 900 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की संभावना है। इनमें से 250 प्रतिभागी सीधे तौर पर समूह चर्चाओं में शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 150 सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ सचिवों के साथ आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टर भी शामिल होंगे।
छात्रों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी मिलेगा मौका
कार्यशाला में प्रमुख विश्वविद्यालयों के 25 छात्र, सरकारी योजनाओं के 50 लाभार्थी और विभिन्न सामुदायिक साझेदार भी भाग लेंगे। चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के तहत प्रशिक्षित 25 विशेषज्ञ करेंगे। इसके अलावा, इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लाइव किया जाएगा, जिससे देशभर के अधिकारी और अन्य इच्छुक लोग कार्यशाला की चर्चाओं से जुड़ सकेंगे।
