बिहार की एनडीए सरकार ने किरायेदारों को बड़ी राहत देते हुए बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उनके लिए भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अब किराये के मकानों में रहने वाले लोग भी सस्ती बिजली और सब्सिडी का फायदा उठा सकेंगे। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों शहरी और ग्रामीण किरायेदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।अब तक कई जगहों पर किरायेदारों को मकान मालिकों द्वारा तय किए गए बिजली शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। नई व्यवस्था के बाद वे सरकारी दरों और सब्सिडी का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिजली सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाकर किरायेदारों को भी शामिल किया गया है। इससे किराये के मकानों में रहने वाले शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी। बिहार सरकार का कहना है कि किरायेदार अपने नाम पर अलग बिजली मीटर लगवाकर या आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे बिजली शुल्क को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे।
बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि मकान मालिक किरायेदारों से केवल सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही बिजली शुल्क वसूल सकते हैं। यदि कोई ज्यादा राशि वसूलता है या अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बिजली सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र उपभोक्ता तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से किरायेदारों को भी योजना में शामिल किया गया है। बिजली सब्सिडी का लाभ उसी उपभोक्ता को मिलेगा जिसके नाम पर बिजली कनेक्शन दर्ज होगा। ऐसे में किरायेदारों के लिए अपने नाम से अलग बिजली मीटर लगवाना सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है।
आवेदन के लिए किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ लिया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक, बिहार के पात्र उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी या मुफ्त बिजली का लाभ मिल सकता है। इससे किरायेदारों के मासिक बिजली खर्च में काफी कमी आएगी। नई व्यवस्था के तहत मकान मालिक सब्सिडी वाली बिजली का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इससे उपभोकओं के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किरायेदार अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान रेंट एग्रीमेंट और पहचान संबंधी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से बिजली सब्सिडी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और किराये के मकानों में रहने वाले परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
