लुधियाना पंजाब (नितिन): पंजाब स्टेट मानवाधिकार कमीशन दयानंद अस्पताल द्वारा मरीज को जबरन ने अपनी फॉर्म थे दवाइयां खरीदने को मजबूर करने के मामले में कम्प्लेंट नंबर 12634/10/2026 के तहत सिविल सर्जन को जांच के निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता राकेश मल्होत्रा का कहना है कि दयानंद अस्पताल के अंदर, मरीज़ों को अस्पताल की अपनी फार्मेसी से दवाएँ खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें अस्पताल के बाहर दवाइयां की दुकानों से दवाएँ लाने की इजाज़त नहीं है। शिकायतकर्ता ने अपनी लिखी शिकायत में आरोप लगाया कि अस्पताल दवाइयों पर 200% से 800% तक प्रॉफ़िट कमा रहा है और ड्रग माफिया जैसा बन गया है। मानवाधिकार आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि शिकायतकर्ता ने कई बार जिलाधीश, सिविल सर्जन और हेल्थ डिपार्टमेंट से कम्प्लेंट की। कम्प्लेंट नंबर 1920/06/04/26। DC ने सिविल सर्जन को लिखा है। सिविल सर्जन ने दयानंद हॉस्पिटल को लिखा, लेकिन कथित तौर पर अस्पताल बेबुनियाद जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी दवाइयां बेचने के नाम पर आम लोगों को लूटा जा रहा है। सरकार को भी धोखा दिया जा रहा है क्योंकि जो दवाएँ सस्ती होनी चाहिए, वे बहुत ज़्यादा कीमत पर बेची जा रही हैं। अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मी लोगों को बाहर से दवाइयां लाने पर रोकते हैं। इसलिए, शिकायत करने वाले ने इस कमीशन से मामले को सुलझाने का अनुरोध किया है।
पंजाब स्टेट मानवाधिकार कमीशन ने इस शिकायत में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए मामले का संज्ञान लिया है। इसलिए, इस मामले को सिविल सर्जन को उक्त मामले में जांच कर रिपोर्ट पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पटल पर निर्धारित तिथि को पेश करने को कहा है। कमीशन द्वारा इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गई है। लोगों का कहना है कि इस मामले में यह भी जांच की जाए कि अस्पताल द्वारा कौन सी दवाइयां मरीजों को अधिक दी जा रही हैं। वह ब्रांडेड है या जेनेरिक अथवा लोकल कंपनियों से बनवाई जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता ड्रग विभाग द्वारा कितने अंतराल पर जांची जा रही है।
