आपसी सुलह-समझौते के आधार पर ₹16,80,41,120 की समझौता धनराशि पर बनी सहमति
एन.आई. एक्ट, 1881 की धारा-138 के अंतर्गत 1,579 लंबित एवं 26 प्री-लिटिगेशन मामलों का हुआ निपटारा
लखनऊ : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के तत्वावधान में शनिवार, 21 नवम्बर 2026 को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के कुशल निर्देशन तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा के मार्गदर्शन में आयोजित यह विशेष लोक अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट), 1881 की धारा-138 (चेक बाउंस) से संबंधित वादों के निस्तारण हेतु आयोजित की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से सायं 07:00 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार, विशेष लोक अदालत में कुल 1,605 वादों का निस्तारण किया गया है। निस्तारित किए गए इन प्रकरणों में 26 प्री-लिटिगेशन वाद तथा न्यायालयों में विचाराधीन 1,579 लंबित वाद सम्मिलित हैं। इन 1,605 वादों में कुल ₹16,80,41,120 (16 करोड़ 80 लाख 41 हजार 120 रुपये) की समझौता धनराशि तय हुई है।
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