- जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ के घोटाले पर संजय सिंह का भाजपा पर हमला,एनसीसी (NCC) से 60 करोड़ चंदा लेकर 'ब्लैकलिस्टेड' कंपनी को ठेका देने का लगाया आरोप
- 60 करोड़ के चंदे के बदले हजारों करोड़ के ठेके? जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर संजय सिंह ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर उठाए सवाल
- ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दोबारा काम देने पर घिरी सरकार: संजय सिंह ने लगाया 'चंदा दो, धंधा लो' का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
- 'चंदा दो, धंधा लो': जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर संजय सिंह ने भाजपा को घेरा,बोले- केजरीवाल पर सख्ती दिखाने वाली ईडी इस जांच में क्यों बनी 'भीगी बिल्ली'?
- जल जीवन मिशन में कथित लूट और अफसरों की भूमिका पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप,कंपनी के 'व्हाइट लिस्ट' होने और ईडी की निष्क्रियता को बताया सत्ता का संरक्षण
- जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ के कथित घोटाले पर संजय सिंह बोले एक ही विभाग में 10 साल से अनुराग श्रीवास्तव और 6 साल से चीफ इंजीनियर डी.के. सिंह कैसे हैं तैनात ?
- 8 साल से वेतन न मिलने पर पैक्स सचिव ने की आत्महत्या, सरकार ने नहीं ली सुध : संजय सिंह
- मृतक पैक्स सचिव के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा व सरकारी नौकरी दे सरकार : शैलेंद्र तिवारी
- गोरखपुर घटना पर राजनीति कर रहे योगी, पास के गांव में पीड़ित परिवार से नहीं मिले : संजय सिंह
लखनऊ : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हुए हजारों करोड़ रुपये के कथित महाघोटाले, केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) की चुप्पी, पैक्स कर्मचारियों के उत्पीड़न व आत्महत्या तथा गोरखपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला।
57 हजार ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार, पहली बार पानी भरते ही टूट गईं टंकियां प्रधानमंत्री ने गांव-गांव नल से जल पहुंचाने के लिए देश में 8 लाख करोड़ और उत्तर प्रदेश के लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की योजना लागू की, लेकिन यूपी में इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों में पाइप खोदाई, खरीदारी और बिछाने के नाम पर घोटाला हुआ तथा 3 फीट की जगह केवल 6 इंच की खोदाई की गई। कासगंज, बरेली, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सीतापुर, एटा, जालौन और बस्ती सहित कई जिलों में करोड़ों रुपये की पानी की टंकियां पहली बार पानी डालते ही टूट गईं या उड़ गईं। उन्होंने दावा किया कि बिना काम कराए ही 15 हजार करोड़ रुपये निकाल लिए गए, जबकि जमीन पर जांच होने पर यह घोटाला पचासों हजार करोड़ का निकलेगा।

ब्लैकलिस्टेड कंपनी को व्हाइट लिस्ट कर दिया ठेका, भाजपा को मिला 60 करोड़ चंदा
विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और चीफ इंजीनियर डी.के. सिंह की देखरेख में यह पूरा घोटाला चल रहा है और ये दोनों अधिकारी सरकार के 'एटीएम' की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जूनियर इंजीनियर अभय सिंह ने लिखित रूप से 25 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत की, तो भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें ही सस्पेंड कर दिया गया। सांसद ने कहा कि हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) पर एफआईआर दर्ज थी और वह ब्लैकलिस्टेड थी, लेकिन उसे करीब 20 हजार करोड़ रुपये का ठेका दिया गया तथा 3-4 दिन पहले ही इन अधिकारियों ने उसे व्हाइट लिस्ट भी कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के मालिक ए.बी.एस. राजू ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को 60 करोड़ रुपये का सफेद चंदा दिया है, जो 'चंदा लो, धंधा लो' और रिश्वतखोरी (क्विड प्रो को) का सीधा मामला है। उन्होंने विभागीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि पहले भी इस भ्रष्टाचार को उजागर करने पर उनके खिलाफ लखनऊ में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था।
14 सितंबर तक ईडी ने मांगे थे जवाब, 20 नवंबर तक एक भी गिरफ्तारी नहीं. लखनऊ स्थित ईडी के डिप्टी डायरेक्टर पंकज कुमार मिश्रा द्वारा जल जीवन मिशन के एमडी को लिखा गया पत्र सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि ईडी ने इस मामले को 'मोस्ट अर्जेंट' बताते हुए 14 सितंबर 2026 तक 2019 से अब तक बनी, टूटी व असुरक्षित घोषित टंकियों, उनके पुनर्निर्माण, वित्तीय व प्रोजेक्ट अनुमति, टेंडर प्रक्रिया, डीपीआर, ठेकेदारों के विवरण, सॉइल व मटेरियल टेस्टिंग, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, बैंक पेमेंट, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और कुल वित्तीय नुकसान की जानकारी मांगी थी। उन्होंने सवाल किया कि 14 सितंबर से 20 नवंबर बीत जाने के बाद भी अनुराग श्रीवास्तव, डी.के. सिंह या ठेकेदारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, आजम खान और खुद उन्हें झूठे मामलों में तुरंत गिरफ्तार करने वाली ईडी, भाजपा को चंदा देने वालों पर कार्रवाई से क्यों बच रही है।
8 साल से वेतन न मिलने पर पैक्स सचिव ने दी जान, कर्मचारी मांग रहे इच्छा मृत्यु
सहकारिता विभाग के मुद्दे पर बोलते हुए संजय सिंह ने मलिहाबाद के पास के निवासी पैक्स सचिव राजकपूर मौर्या की आत्महत्या पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि 8 साल से वेतन न मिलने और अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने 12 तारीख को पेड़ से लटककर जान दे दी, जिससे उनके पिता और दो छोटे बच्चे (अभिराज और शौर्य) बेसहारा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 7,266 समितियों में से 5,127 वेतन देने में सक्षम नहीं हैं और 2,002 कैडर सचिवों में से 1,223 को नियमित वेतन नहीं मिल रहा। जब कर्मचारियों ने 22 अक्टूबर से इको गार्डन में आंदोलन शुरू किया, तो 18 अक्टूबर से एस्मा लागू कर गाजीपुर में 44 निलंबन तथा जालौन व बांदा में एफआईआर कर उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिससे आहत होकर कर्मचारियों ने राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग की।
20 तारीख का वादा अधूरा, मृतक परिवार को 1 करोड़ मुआवजे व नौकरी की मांग
इस मौके पर एम-पैक्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि 28 तारीख की वार्ता में मंत्री जी द्वारा वेतन के बजाय दो साल में '56 भोग' देने की बात कही गई और 2 तारीख के समझौते में 20 तारीख (शुक्रवार) तक वेतन व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज की तारीख निकल जाने के बाद भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मृतक राजकपूर मौर्या के परिवार की एफआईआर तक थाने में नहीं ली जा रही थी, जो डीसीपी से बात करने के बाद दर्ज हुई। उन्होंने मांग की कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही लखनऊ की ए.आर. वैशाली सिंह और लखनऊ मंडल के डी.आर. रत्नाकर सिंह को तत्काल निलंबित कर सभी पैक्स कर्मचारियों का बकाया वेतन दिया जाए व उन्हें नियमित किया जाए।
आंदोलन की चेतावनी पर जान से मारने की धमकी, अनहोनी पर सरकार जिम्मेदार, बकाया भुगतान और नियमितीकरण की मांग को लेकर 21 तारीख से इको गार्डन में फिर से आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिको लेकर मुझे 'हिट एंड रन' कराकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुझे कुछ होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार, मंत्री जे.पी.एस. राठौर और लखनऊ के डी.आर. रत्नाकर सिंह की होगी।
गोरखपुर की घटना पर राजनीति कर रहे सीएम, पीड़ित परिवार की मदद करे सरकार
गोरखपुर में एक बच्चे की मौत की दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए संजय सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना जांच और तथ्यों के इसे हत्या बताकर राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में घटना मुख्यमंत्री की फ्लीट गुजरने के बाद की दिख रही है। उन्होंने सवाल किया कि लखनऊ के अर्जुनगंज में मरी माता मंदिर के पास सीएम के काफिले से एक मां-बच्चे की मौत व 11 लोगों के घायल होने, लालजी टंडन के जन्मदिन पर साड़ी वितरण में 33 महिलाओं की मौत और 2013 की पटना रैली में ब्लास्ट के दौरान 5 लोगों की मौत के बावजूद भाषण जारी रहने की घटनाओं को क्या कहा जाएगा? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को गोरखपुर जाकर राजनीति करने का समय है, लेकिन लखनऊ से मात्र 20 किलोमीटर दूर मृतक राजकपूर मौर्या के घर जाने की फुर्सत नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता के दुरुपयोग से किसी पर भी हत्या का मुकदमा लिखाया जा सकता है, जैसे उनके खिलाफ एक दिन में 9 जिलों में मुकदमे कराए गए और पार्टी दफ्तर के मकान मालिक को भी धमकाया गया, लेकिन तथ्य सामने आने पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं बचेगा।
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