उत्तर प्रदेश : सचिवालय प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के सीयूजी मोबाइल नंबर वोडाफोन/आइडिया से बदलकर बीएसएनएल करने का फैसला किया है। इस फैसले के विरोध में कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से मिलकर मौजूदा नंबरों को ही पोर्ट कराने की मांग की है।कर्मचारी नेताओं ने बुधवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल तथा प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन मनीष चौहान से मुलाकात कर मौजूदा नंबरों को ही नई सेवा प्रदाता कंपनी को हस्तांतरित (पोर्ट) कराने की मांग की है।
सचिवालय प्रशासन विभाग ने सचिवालय में तैनात कंप्यूटर सहायक से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के लगभग 42 सौ कार्मिकों द्वारा प्रयोग किए जा रहे सीयूजी नंबरों और सेवा प्रदाता कंपनी बदलने का निर्णय लिया है।
निर्णय के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के नए सीयूजी नंबर सभी कार्मिकों को दिये जायेगे ।सचिवालय के कर्मचारियो एव अधिकारियो का कहना है कि मौजूदा सीयूजी नंबर हर कार्मिक के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ई-ऑफिस पोर्टल, बैंक खाता, ई-मेल, आयकर रिटर्न, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, बच्चों के स्कूल-कॉलेज, व्हाट्सअप ग्रुप आदि से जुड़े हैं। नंबर न बदले जाएं। फिरहाल इस पूरे मामले पर प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन का कहना है कि कार्मिक चाहें तो अपने पुराने नंबरों को व्यक्तिगत नंबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।अब बीएसएनएल के नए सीयूजी नंबर सबको आवंटित किए जाएंगे।
