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अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास और ई-लाइब्रेरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 551 मॉडल स्कूलों की शुरुआत की

On: July 20, 2026 4:49 AM
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बिहार (अफजल इमाम ’’मुन्ना’’)। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी रविवार यानी 19 जुलाई को पहली बार बेगूसराय पहुंचे। जहां इस दौरे के दौरान उन्होंने राज्य के 551 मॉडल स्कूल (सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय) का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन मॉडल स्कूलों में छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी व आधुनिक शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, अनुभवी शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। ताकि, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों से बातचीत भी की और उनकी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी तक ली है।

इस कार्यक्रम में जद(यू.) के वरिष्ठ नेता व राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, नमो सरकार के केंद्रीय कपड़ा मंत्री एवं स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। गांधी स्टेडियम, बीपी स्कूल और रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम सहित पूरे कार्यक्रम स्थल पर शनिवार की शाम से ही पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मिलेगा। इन स्कूलों में आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। ताकि, सरकारी स्कूलों के छात्र भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। एनडीए सरकार का लक्ष्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता का अंतर कम करना है।

राज्य के शिक्षा सचिव राजीव रौशन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि मॉडल स्कूलों में पढ़ाई समय पर शुरू हो और किसी भी तरह की बुनियादी सुविधा अधूरी न रहे। जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करने और सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। 551 मॉडल स्कूलों की शुरुआत को बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों छात्रों को आधुनिक शिक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा और उनकी पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होगा।

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