जनपद आजमगढ़ निवासी आर टी आई एक्टिविस्ट पतरु राम विश्वकर्मा आज मीडिया के सम्मुख उपस्थित होकर मीडिया बंधु को आयुष विभाग में लम्बे समय से रिक्त पदों पर डी पी सी विभागीय पदोन्नति न कराये जाने में प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की भूमिका संदिग्ध बताया, एक्टिविस्ट पतरु राम विश्वकर्मा ने बताया कि कि आयुष विभाग में लम्बे समय से रिक्त पदों पर डी० पी० सी० विभागीय पदोन्नति कराए जाने हेतु मेरे द्वारा जनहित के साथ साथ आयुष विभाग में कार्यरत ओ बी सी. अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए दर्जनों पत्र महामहिम राज्यपाल महोदया, मा. मुख्यमंत्री जी, आयुष मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार सहित संबंधित एवं प्रमुख सचिव आयुष को प्रेषित करने के साथ साथ दिनांक 15.07.2026 को प्रमुख सचिव आयुष से मिल कर पूर्व में दिए गए समस्त प्रार्थना पत्रों को संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र हस्तगत किया गया किन्तु कार्यवाही नहीं हुई।
सवाल ये उठता है कि आयुष विभाग में लम्बे समय से रिक्त पदों पर डी० पी० सी० विभागीय पदोन्नति प्राप्त करना, वरिष्ठ अधिकारीयो/कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, उन रिक्त पदों पर पदोन्नति जिन्हें मिलना है उनमें ज्यादातर पिछडी जाति और अनुसूचित जाति के अधिकारी और कर्मचारी हैं, क्या सरकार और शासन पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति विरोधी है, क्या वर्तमान सरकार पिछडों, अनुसूचितों क्या वोट लेकर सत्ता पर कब्जा जमाये रखते हुए उन्हें मिलने वाले लाभसे वंचित रखने का मन बनाकर उन्हें उनके हक और अधिकार से वंचित करना चाहती है।
उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में लंबे समय से विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक एवं विभागीय पदोन्नति लंबित होने के कारण महत्वपूर्ण पद रिक्त अथवा कार्यवाहक व्यवस्था में संचालित किए जा रहे हैं। होम्योपैथी विभाग में निदेशक होम्योपैथी, अपर निदेशक होम्योपैथी, उपनिदेशक होम्योपैथी, संयुक्त निदेशक होम्योपैथी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होम्योपैथी तथा जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर DPC/पदोन्नति की स्थिति की जांच किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में भी संबंधित पदों पर लंबित विभागीय पदोन्नति की स्थिति का परीक्षण अपेक्षित है।
DPC में विलंब के कारण पात्र चिकित्सकों, शिक्षकों एवं मेडिकल ऑफिसरों के पदोन्नति संबंधी सेवा लाभ प्रभावित होने की संभावना है। साथ ही, यदि नियम अथवा शासनादेश के विपरीत संविदा कार्मिकों को निदेशालय अथवा प्रमुख सचिव, आयुष आयुष अनुभाग-2 के कार्यालय से संबद्ध कर महत्वपूर्ण कार्य लिया जा रहा है, तो ऐसी संबद्धताओं का आधार एवं वैधानिकता भी जांच का विषय है। इसका प्रभाव विभागीय प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा तथा आम जनमानस को उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाओं पर पड़ने की संभावना है।
दिनांक 23.03.2026 को अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आयुष, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया। दिनांक 11.06.2026 को राज्यपाल को संबोधित पत्र तथा संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपियां भेजी गई और दिनांक 01.07 2026 को मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को पंजीकृत डाक से प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया। इसके बाद दिनांक 15.07.2026 को प्रमुख सचिव, आयुष से व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूर्व में दिए गए प्रार्थना-पत्रों की छायाप्रतियों सहित पुनः अनुरोध किया गया। इसके बावजूद प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अब इसकी स्वतंत्र जांच आवश्यक प्रतीत होती है।
दिनांक 24.02.2026 को सीताराम वर्मा, विधायक, विधानसभा क्षेत्र 190 लम्भुआ, सुल्तानपुर एवं सदस्य, विशेषाधिकार समिति द्वारा तथा दिनांक 12.07.2026 को डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी, विधायक, विधानसभा क्षेत्र 305 इटावा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी. उत्तर प्रदेश, दिनांक 17-08- 2026 आशू मलिक विधायक सहारनपुर (देहात) उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उ०प्र० शासन लखनऊ को DPC / विभागीय पदोन्नति के संबंध में पत्र प्रेषित किए जाने की जानकारी है। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई.
आयुष विभाग में संबंधित पदों पर DPC / विभागीय पदोन्नति लंबे समय से लंबित रहने के वास्तविक कारण क्या हैं, अंतिम DPC कब आयोजित हुई. वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, कितने अधिकारी पदोन्नति हेतु पात्र हैं तथा इस संबंध में शासन / विभागीय स्तर पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही संविदा कार्मिकों की संबद्धता के संबंध में लागू नियमों एवं शासनादेशों का पालन हुआ है अथवा नहीं, इसका भी परीक्षण कराया जाए।
