बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लाखो पेंशनधारियों को दी बड़ी सौगात, डीबीटी से खातों में भेजे करोङो रुपये, हर महीने 10 तारीख को खाते में आएगी पेंशन

बिहार की एनडीए सरकार ने बुधवार यानी 10 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से मई महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी है। इस दौरान बिहार के 94.29 लाख पेंशनधारियों के बैंक खातों में कुल 1096.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। राशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं एवं अन्य पात्र लोगों को वक्त पर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री चौधरी ने यह ऐलान किया है कि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जायेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा देना है और एनडीए सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति माह मिलते थे। एनडीए सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। इससे लाखों वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को राहत मिली है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए हैं। जहां एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई । बिहार के पेंशनधारियों के लिए पेंशन राशि अंतरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बिहार के सभी जिलों व प्रखंड मुख्यालयों में किया गया। बड़ी संख्या में पेंशनधारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संबोधन सुना और अपने खातों में राशि भेजे जाने की जानकारी हासिल की है। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एलईडी और टीवी स्क्रीन के माध्यम से राशि अंतरण समारोह का सीधा प्रसारण देखा। सरकार ने कार्यक्रम को केवल जिलों तक सीमित नहीं रखा। बल्कि, सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी विशेष आयोजन किए गए। इन कार्यक्रमों में प्रखंड विकास
पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही। समाज कल्याण विभाग की ओर से पूर्व में ही राज्य के सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि सभी पात्र पेंशनधारियों तक यह कार्यक्रम की जानकारी पहुंचे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विशेष तैयारी की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हो सकें।