लखनऊ : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों ( महिलाओं) को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर उनकी आजीविका संवर्धन हेतु विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों से इन लाभार्थियों के जुड़ जाने से उनकी आमदनी बढ़ेगी व पूरी तरह आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन के मार्ग पर अग्रसर होंगी और आगे चलकर अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए लखपति दीदी की श्रेणी में पहुंचेगी, इसलिए इन लाभार्थियों को और अधिक प्रेरित करने व सहयोग करने की आवश्यकता है।ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत आवास लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु रू0 1.20 लाख की धनराशि के साथ ही शौचालय निर्माण के लिए रू० 12,000 की धनराशि दी जाती है। इसी तरह अपने घर बनाने में उसे मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी भी दिये जाने का प्राविधान है। इसके अलावा विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन, वाटर कनेक्शन भी प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। आवास के महिला लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह से भी जोड़नें के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये है ,जिससे आवास के साथ साथ आजीविका के क्षेत्र में भी लाभार्थी परिवार प्रगति कर सके।आयुक्त ग्राम्य विकास की समीक्षा में पाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। आयुक्त ग्राम्य विकास श्री जी एस प्रियदर्शी द्वारा मिशन निदेशक उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के कार्य में तेजी लायी जाय और इस कार्य में शीघ्र से शीघ्र प्रगति बढ़ायी जाय।