लखनऊ : जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा जनपद लखनऊ के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की जनगणना के साथ ही विद्यालय में अध्यापन किए जाने के संबंधी संशोधित आदेश को निरस्त कराने के लिए जिला संगठन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर दिनांक 27 नवंबर, 2026 को सायं 3:00 बजे घेराव/प्रदर्शन किया जाएगा। यह निर्णय आज जिला संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय "उदयाचल" संपन्न आपात बैठक में लिया गया।
इसी के साथ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त तथा छात्रों से अवैध वसूली करने वाले प्रधानाचार्यो के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग को लेकर जिला संगठन विशेष अभियान चलाएगा।

बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने पहले प्रधानाचार्यो से शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से जनगणना ड्यूटी के लिए को कार्यमुक्त किए जाने के आदेश दिए थे किंतु प्रधानाचार्य परिषद के दबाव में संशोधित आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनगणना के लिए जाने से पहले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से विद्यालय में अपराह्न 1:00 बजे तक अध्यापन कार्य किए जाने के आदेश दिए हैं। इसके पूर्व 24 अक्टूबर को जनगणना के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने आदेश में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को विद्यालय से कार्य मुक्त कराया था। अध्यापन के बाद जनगणना का कार्य घोर अमानवीय होगा क्योंकि अनेक शिक्षक/शिक्षिकाओं जिनकी जनगणना के लिए विद्यालय अथवा घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर तक लगी हुई है और ऐसे में 1:00 बजे विद्यालय छोड़ने के बाद जनगणना कार्य जिसमें प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को 800 परिवारों की गणना करनी है और प्रत्येक परिवार से 40 प्रश्नों पर जानकारी लेनी है। जिसे निर्धारित समय में पूरा किया जाना संभव नहींहै है।
डा .आर.पी. मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक/बेसिक शिक्षा ने इसके पूर्व शिक्षाधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए थे कि विद्यालय में पठन-पाठन प्रभावित न हो इसलिए बीएड, डीएलएड, बीटीसी आदि के प्रशिक्षुओं से अध्यापन कार्य कराया जाय। हमारा संगठन का भी मानना है की छात्रों की परीक्षाएं हैं इसलिए उनका भी शिक्षण कार्य प्रभावित न हो इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षक को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी।
जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिला मंत्री महेश चंद्र ने बताया कि अगर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संशोधित आदेश को रद्द नहीं किया गया तो जिला संगठन दिनांक 27 नवंबर 2026 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सायं 3:00 बजे घेराव प्रदर्शन करेगा।
शिक्षक नेताओं ने बताया कि जिला संगठन शीघ्र ही जनपद के भ्रष्टाचार में लिप्त छात्रों से अवैध वसूली करने वाले प्रधानाचार्यो के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की मांग को लेकर जिला संगठन विशेष अभियान चलाएगा।
एक नज़र - शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी लगाई जाने को लेकर नाराजगी, 27 नवंबर को योगी सरकार के फैसले पर होगा हल्ला बोल.
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Earth News Network
Reporter / News Contributor
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