अदालत ने पाया कि नौकरी से जुड़ा विवाद शुरू होने से कई साल पहले, 2010 में, नियोक्ता ने खुद ही ESIC रिकॉर्ड में महिला की जन्म तिथि 20 मई, 1960 दर्ज की थी। लेकिन बाद में, उन्होंने महिला के आधार कार्ड का सहारा लिया, जिसमें जन्म तिथि 20 मई, 1959 लिखी थी। इसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि मई 2017 में महिला 58 साल की हो गई है और रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच गई है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "जब प्रबंधन ने खुद ही महिला की जन्म तिथि 20.05.1960 दर्ज की थी, तो बाद में वे आधार कार्ड में दी गई किसी दूसरी तारीख के आधार पर उसे एक साल पहले ही नौकरी से नहीं निकाल सकते थे।"
उच्च न्यायालय ने यह भी गौर किया कि प्रबंधन को आधार कार्ड मार्च 2017 में मिला था-यानी महिला की नौकरी खत्म होने से ठीक दो महीने पहले-और इसके समर्थन में कोई अन्य स्वतंत्र दस्तावेज़ भी नहीं था जो उसकी जन्म तिथि को साबित कर सके। अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' (Industrial Disputes Act) एक कल्याणकारी कानून है।
यह टिप्पणी एक फर्म द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते समय की गई। फर्म ने लेबर कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एक महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालने को अवैध माना गया था और प्रबंधन को उसे एक साल का पूरा बकाया वेतन देने का निर्देश दिया गया था। महिला ने दावा किया था कि वह 1 दिसंबर, 1981 से इस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में 'फिनिशिंग मैन' के तौर पर काम कर रही थी और उसे 10,500 रुपये का मासिक वेतन मिल रहा था।
उसके अनुसार, 3 मार्च, 2017 को दिल्ली सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन किए जाने के बाद, उसने संशोधित दरों के हिसाब से वेतन की मांग की थी। महिला का आरोप है कि जब उसने अप्रैल 2017 के अपने बकाया वेतन की मांग की, तो प्रबंधन उससे नाराज हो गया और 20 मई 2017 को उसे नौकरी से निकाल दिया।
प्रबंधन ने उसके दावे को चुनौती दी और कहा कि 20 मई 2017 को वह 58 साल की हो गई थी, जो उनकी फैक्ट्री में रिटायरमेंट की उम्र है। उन्होंने उसके आधार कार्ड का हवाला देते हुए दावा किया कि उसका जन्म 20 मई 1959 को हुआ था। कंपनी ने यह भी दावा किया कि अप्रैल 2017 में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद, महिला ने काम जारी रखने में असमर्थता जताई और अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि उसे उसका सारा बकाया भुगतान मिल चुका है।
प्रबंधन के तर्कों को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता (employer) की है कि महिला रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गई थी, क्योंकि लेबर कोर्ट में रिटायरमेंट का मुद्दा प्रबंधन ने ही उठाया था। कोर्ट ने बताया कि प्रबंधन ने केवल आधार कार्ड पर भरोसा किया और यह साबित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया कि महिला की जन्मतिथि 20 मई 1959 ही थी। उन्होंने आधार कार्ड में जन्मतिथि दर्ज होने के आधार को स्पष्ट करने के लिए UIDAI के किसी अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की।
दूसरी ओर, लेबर कोर्ट में पेश हुए ESIC अधिकारी ने पुष्टि की कि 26 जून 2010 को जब महिला का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज की गई थी। यह जानकारी प्रबंधन द्वारा ही दी गई थी।
गौरतलब है कि प्रबंधन ने न तो ESIC अधिकारी से कोई सवाल-जवाब (cross-examination) किया और न ही वे दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर उन्होंने कॉर्पोरेशन को यह जन्मतिथि दी थी। हाई कोर्ट ने माना कि लेबर कोर्ट ने प्रबंधन के खिलाफ सही निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि उन्होंने उन दस्तावेजों को छिपाकर रखा था जिनसे इस मामले पर सच्चाई सामने आ सकती थी। इसमें 'सरोज बनाम इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि आधार का इस्तेमाल पहचान साबित करने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जब रिकॉर्ड में जन्म की अलग-अलग तारीखें मौजूद हों, तो दस्तावेजों की साक्ष्य-मूल्य (एविडेंशियरी वैल्यू) की जांच करना जरूरी है।
कोर्ट ने गौर किया कि अगर महिला की जन्म तिथि 20 मई, 1959 थी, तो वह 20 मई, 2017 को 58 साल की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) आयु तक पहुंच गई होती। लेकिन, अगर उसकी जन्म तिथि 20 मई, 1960 थी, तो उसे एक और साल तक काम करने का अधिकार होता। यह मानते हुए कि लेबर कोर्ट ने आधार कार्ड के बजाय ESIC रिकॉर्ड को सही प्राथमिकता दी थी, हाई कोर्ट ने कहा कि उसका यह निष्कर्ष सबूतों पर आधारित है और एक तर्कसंगत दृष्टिकोण है। रिट अधिकार क्षेत्र (रिट ज्यूरिसडिक्शन) के तहत इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं था।
कोर्ट ने आगे कहा कि जब यह पाया गया कि महिला सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंची थी, और प्रबंधन यह साबित करने में विफल रहा कि उसने इस्तीफा दिया था या स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली थी, तो 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' (इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट) की धारा 25F का पालन किए बिना उसकी सेवाएं समाप्त करना सही मायने में अवैध था। लेबर कोर्ट ने उसे 20 मई 2017 से 20 मई 2018 (जब वह रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच जाती) तक की पूरी बकाया मजदूरी, 14,698 रुपये प्रति माह की दर से देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही, उसे अन्य लाभ और अवार्ड जारी होने की तारीख से लेकर भुगतान मिलने तक, 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने को कहा गया था।
हाई कोर्ट ने मैनेजमेंट की याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की गई राशि, उस पर बने ब्याज के साथ, महिला को दे दी जाए। साथ ही, कोर्ट ने मैनेजमेंट को यह भी निर्देश दिया कि बची हुई कोई भी रकम चार सप्ताह के भीतर सीधे महिला को भुगतान कर दी जाए।
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