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थोक में दवाओं की बल्क बिक्री के लिए लेना होगा अलग से लाइसेंस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव

🕒 प्रकाशित: 19-11-2026, 12:58 PM
📍 समाचार स्थान: Amritsar, Punjab, India
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नितिन : केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बल्क ड्रग्स (सक्रिय या निष्क्रिय कच्ची दवाएं) की बिक्री के लिए एक अलग आवेदन फॉर्म (फॉर्म 19-BC) और लाइसेंस फॉर्म (फॉर्म 20-BC) पेश किया जाएगा। यह मौजूदा फॉर्मूलेशन (तैयार दवाओं) के लाइसेंसिंग प्रावधानों से अलग होगा। ये प्रस्तावित संशोधन 2 नवंबर 2026 के ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन G.S.R. संख्या 987 (E) के माध्यम से पेश किए गए हैं। 

फिलहाल फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स दोनों की थोक बिक्री के लिए एक ही लाइसेंस होता है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य बल्क ड्रग्स के लिए एक विशेष लाइसेंसिंग ढांचा तैयार करना है जिससे इनकी थोक बिक्री पर बेहतर निगरानी रखी जा सके और फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में जवाबदेही बढ़ाई जा सके। इस प्रस्ताव पर 'ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी' (DCC) ने 17 नवंबर 2025 को अपनी 67वीं बैठक में और 'ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड' (DTAB) ने 16 फरवरी 2026 को अपनी 93वीं बैठक में सहमति जताई थी। 

इस प्रस्तावित ढांचे के तहत लाइसेंस में थोक विक्रेताओं द्वारा संभाले जाने वाले बल्क ड्रग्स की श्रेणियों का विवरण होगा। इसमें 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) एक्ट, 1985 के अंतर्गत आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी। बल्क ड्रग्स की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत देखरेख में की जाएगी जिससे इनके वितरण और रखरखाव में जवाबदेही मजबूत होगी। लागू होने पर यह संशोधन बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री पर बेहतर नियंत्रण देगा। साथ ही यह 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' (रोगाणुरोधी प्रतिरोध) और NDPS दवाओं की आवाजाही से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने में मदद करेगा। इसके तहत बल्क ड्रग्स के थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए एक अलग लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 

नई लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को अपनाने में आसानी के लिए, मौजूदा लाइसेंस धारकों को नए नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। ये नियम उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद (इनमें से जो भी बाद में हो) लागू हो जाएंगे। हितधारकों और आम जनता को आमंत्रित किया जाता है कि वे मसौदा नियमों वाले राजपत्र (गजट) की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, अपने सुझाव या आपत्तियां (यदि कोई हों) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (दवा) को भेजें। इन्हें 'अवर सचिव (दवा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, U-6, वर्क हॉल, C विंग, पहली मंजिल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001' के पते पर या 'drugsdiv-mohfwatgovdotin' पर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। 
Earth News Network
समाचार अपलोड करने वाले Earth News Network Reporter / News Contributor
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