राष्ट्रीय (नितिन): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए वह विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दिल्ली जाएंगे। राज्य से जुड़े विषयों को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हिमाचल की संपदा को लुटाया, लेकिन कांग्रेस जनता से धोखा नहीं होने देगी।
बीबीएमबी और किशाऊ बांध से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आने से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। राज्य को अपना अधिकार मिलने से हर वर्ष करीब 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हिमाचली अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम तैयार की है। उन्होंने कहा कि पानी का लाभ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को मिलने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य को जल संसाधनों पर उचित अधिकार और लाभ मिलना चाहिए।
जनक राज बताए पुरुष की बच्चेदानी का बिल कैसे बना
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर बदले की भावना से काम करने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत के आधार पर किसी को बुलाया जाता है, तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा विधायक डा. जनकराज जो आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक रहे हैं, उनको भी बताना चाहिए पुरुष की बच्चेदानी के आप्रेशन का बिल कैसे बना? उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लिया है।
पेपर लीक होने व बिकने पर भाजपा ने नहीं की कार्रवाई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेपर लीक व बिकने पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस जब सत्ता में आई तो चयन बोर्ड को भंग किया गया तथा पेपर बेचने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जो आज भी सजा काट रहे हैं। इसके लिए सरकार किसी के दबाव में नहीं आई तथा आज पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। शिक्षकों और सहायक नर्सों की भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती गई है।
आऊटसोर्स व्यवस्था खत्म करना चाहती है सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आऊटसोर्स व्यवस्था व एसएमसी पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को बंद करना चाहती है। इसी कारण नई भर्ती प्रक्रिया में मैरिट के आधार पर भर्ती की जा रही है। अब लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार दोनों के अंक जोड़कर अंतिम मैरिट होती है, जिससे सिफारिश और पक्षपात की संभावना नहीं रहती। डॉक्टरों सहित अन्य भर्तियों में भी इसी व्यवस्था को लागू किया गया है।
सीबीआई-ईडी अपने अनुसार कार्रवाई करती है
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीबीआई और ईडी अपने अनुसार कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि इन जांच एजैंसियों की तरफ से प्रदेश सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश मिलने की बात भ्रामक है।
सोशल मीडिया में फर्जी खबरों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरों को चलाए जाने पर कार्रवाई हुई। यह कार्रवाई भाजपा कार्यकाल में बनाए गए कानून के आधार पर होती है, जिसकी आम आदमी भी शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कथित ब्लैकमेलिंग की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई।
