उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों (Contractual Workers) को बिना किसी ठोस वजह के नौकरी से हटाए जाने के मामलों पर गहरा असंतोष और सख्त नाराजगी जताई है। राजधानी लखनऊ में विभागीय समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने उच्चाधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी संविदाकर्मी को बिना किसी उचित और न्यायसंगत कारण के सेवा से मुक्त (टर्मिनेट) न किया जाए।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली संकट और तकनीकी फॉल्ट को दूर करने में मैदानी अमले के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति और संपूर्ण बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में इन संविदाकर्मियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय है। दिन-रात जान जोखिम में डालकर काम करने वाले इन कर्मचारियों के हितों, कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि संविदा कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों और उनके सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने साफ किया कि कर्मचारियों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि किसी अधिकारी द्वारा नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से कार्रवाई की गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।
