लुधियाना पंजाब (नितिन): महानगर में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये के सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अपारदर्शिता को लेकर नगर निगम एक बार फिर बड़े विवादों के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला पंजाब अर्बन एन्वायरनमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (PUEIP) और स्मार्ट सिटी मिशन के पुराने व पूरे हो चुके प्रोजेक्टों के नाम पर नगर निगम के खजाने से गुपचुप तरीके से कथित तौर पर ₹5 करोड़ से अधिक के बिल पास करने का है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि निगम के वित्तीय मामलों की सर्वोच्च वित्तीय एवं अनुबंध समिति (F&CC) को इस भारी-भरकम भुगतान की भनक तक नहीं लगने दी गई। इसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट्स (SPO) शाखा में भी विभिन्न मंजूरियों के नाम पर लगभग ₹3 करोड़ के बिल तैयार किए जाने की बात सामने आई है। मामले में वित्त एवं ठेका समिति के सदस्य पार्षद गौरव भट्टी ने नगर निगम कमिश्नर को विस्तृत लिखित शिकायत सौंपकर पिछले दो वर्षों के तमाम वित्तीय रिकॉर्ड्स की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।
टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए एस्टीमेट को टुकड़ों में बांटने की आशंका
पार्षद गौरव भट्टी ने अपनी शिकायत में गंभीर आशंका जताई है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े विकास कार्यों को जानबूझकर छोटे-छोटे एस्टीमेट में विभाजित (स्प्लिट) किया गया है। उन्होंने ‘पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट-2019’ की धारा 10(2) का विशेष हवाला देते हुए कहा कि पारदर्शी ओपन टेंडर प्रक्रिया और F&CC की उच्चस्तरीय मंजूरी से बचने के लिए यह खेल खेला जाता है। शिकायत में मांग की गई है कि किसी भी बड़े कार्य को टुकड़ों में बांटने का लिखित तकनीकी व प्रशासनिक औचित्य क्या था? किस सक्षम अधिकारी के आदेशों पर एस्टीमेट को अलग-अलग फाइलों में बदला गया, इसे गहन जांच के दायरे में लाया जाए।
अधिकारियों के ₹2.50 लाख व ₹5 लाख के वित्तीय अधिकारों पर उठाए सवाल
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि पूर्व आदेशों के अनुसार जॉइंट कमिश्नर अथवा जोनल कमिश्नरों को ₹2.50 लाख तक और कमिश्नर को ₹5 लाख तक के कार्य मंजूर करने की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। भट्टी ने इन शक्तियों से संबंधित मूल प्रशासनिक आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं और पूछा है कि किन विशिष्ट नियमों व आपातकालीन शर्तों के तहत ये काम मंजूर किए जा सकते हैं?
किन परिस्थितियों में F&CC की पूर्व-मंजूरी को अनिवार्य रखा गया है?
पिछले दो वर्षों के दौरान कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और जोनल कमिश्नरों द्वारा मंजूर किए गए सभी कार्यों का नाम, वार्ड नंबर, अनुमानित लागत (एस्टीमेट), वर्क ऑर्डर, ठेकेदार का नाम और जारी किए गए कुल भुगतान का संपूर्ण विवरण सार्वजनिक किया जाए।
मासिक रिपोर्ट पेश हो, नियमित ऑडिट से रुकेगी 40% फिजूलखर्ची’
शिकायत का सबसे अहम बिंदु भविष्य के लिए वित्तीय जवाबदेही तय करने से जुड़ा है। पार्षद भट्टी ने मांग की है कि अधिकारियों के स्तर पर स्वीकृत होने वाले सभी कार्यों और जारी भुगतानों का मासिक लेखा-जोखा अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए। यदि किसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत फंड खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट आगामी F&CC बैठक में टेबल कर अनुमोदन लेना अनिवार्य किया जाए। भट्टी ने अपने वित्तीय आकलन में दावा किया कि यदि नगर निगम में हर खर्च का नियमित ऑडिट और कमेटी के स्तर पर सूक्ष्म वित्तीय विश्लेषण किया जाए, तो निगम के अनावश्यक और फर्जी खर्चों में 40 प्रतिशत तक की भारी कमी लाई जा सकती है।
जांच तक नए भुगतान रोकने और एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) की मांग
पार्षद ने नगर निगम एक्ट-1976 की धारा 42(4), 79 और 174 सहित अन्य सांविधिक वित्तीय प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने निगम कमिश्नर से मांग की है कि:
1. जब तक PUEIP और स्मार्ट सिटी के इन कथित ₹5 करोड़ के पुराने भुगतानों और SPO शाखा के ₹3 करोड़ के बिलों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक F&CC की अनुमति के बिना आगे का कोई भी भुगतान तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
2. जांच में वित्तीय अनियमितता साबित होने पर संबंधित दोषी अधिकारियों और लाभान्वित ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक व विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए।
3. दी गई शिकायत पर प्रशासन द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए, इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जल्द कमेटी के समक्ष पेश की जाए।
