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पंजाब में मनरेगा कर्मियों को निकाला जाएगा प्रदेश सरकार से आदेश जारी, गुरदासपुर में प्रदर्शन, 18 साल बाद सेवा समाप्त होने से लोगों में रोष

On: July 20, 2026 4:39 AM
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पंजाब के गुरदासपुर में मनरेगा कर्मचारीयों और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने और नौकरी से निकाले जाने के आदेशों के विरोध में मनरेगा कर्मचारियों ने पंचायत भवन से पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया यही नहीं कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों को तानाशाही करार तक दे दिया।

आपको बता दें जिला गुरदासपुर मनरेगा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संदीप सिंह ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के रवैया की कड़ी निंदा की, यूनियन नेताओं का आरोप है कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उनकी मांग पूरी करने के बजाय उन्हें नौकरी से निकलने का एक तरफा तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। यही नहीं यूनियन अध्यक्ष संदीप सिंह और बलविंदर सिंह कौर ने बताया कि सरकार मनरेगा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह दूसरे विभागों के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही है जो की पूरी तरह से अन्याय पूर्ण है। कर्मचारियों ने इस तीखे रवाईयों को देखते हुए आने वाले दिनों में पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है।

सरकार के दोहरी नीति पर उठाए गए सवाल

आपको बता दें प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नियत और उसकी दोहरी नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं यूनियन नेताओं के मुताबिक पंजाब सरकार का एक तरफ से राज्य में मनरेगा को लागू न करने की बातें कही जा रही थी यही दूसरी तरफ इसे जल्दबाजी से लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

वेतन जारी होने तक जारी रहेगा संघर्ष आज से आंदोलन होगा तेज, अब आपको बताते हैं कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले 6 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं जिससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।संदीप सिंह ने पंजाब सरकार को दो टुक चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार मनरेगा कर्मचारी का स्थाई वेतनमान तय नहीं करती और छटनी के आदेश वापस नहीं लेती विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज से और आने वाले समय मे इस संघर्ष को और अधिक उग्र और तेज किया जाएगा।

फिलहाल प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है इस पर सोच विचार और विमर्श करने के बाद इस तरीके का अहम कदम उठाया गया है। मनरेगा कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे बिना वेतन के काम करवाया गया वहीं सरकार का कहना है कि मनरेगा कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से पूरी नहीं कर रहे थे। वहीँ मनरेगा कर्मचारी बोल रहे हैं की काम तो लिया गया लेकिन बदले में उन्हें वेतन नहीं दिया गया। अब मनरेगा को अगर खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो वह इसका उग्र प्रदर्शन पूरे पंजाब प्रदेश में करेंगे।

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