मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत एसिड अटैक पीडितों को भी पक्का आवास दिया जायेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल व उनके प्रयासो से मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी मे एसिड अटैक पीड़ितों को भी सम्मिलित किया गया है।
आवासहीन एवं जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आशा की नई किरण बनकर सामने आई है। योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी जीवन का आधार प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत समाज के सबसे वंचित वर्गों और पात्र जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा का लाभ देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रदेश की पूर्णतः राज्य सहायतार्थ योजना है, जिसका शुभारंभ फरवरी 2018 में किया गया था। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कालाजार, वनटांगिया, मुसहर, नट, चेरो, सहरिया, कोल, थारू, पछइया लोहार, गढ़इया लोहार, बैगा वर्ग, जेई/एईएस प्रभावित, कुष्ठ रोग प्रभावित परिवारों तथा ऐसे पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता के बावजूद स्थायी पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके और जर्जर कच्चे मकानों अथवा बिना छत के जीवन यापन कर रहे थे।
आपको बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्राथमिकता श्रेणी में दिव्यांगजन, 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की निराश्रित विधवा महिलाएं तथा उत्तर प्रदेश की सभी अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों तक आवास सुविधा पहुंचाई जा सके।
अब उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल व उनके प्रयासो से मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी मे एसिड अटैक पीडितों को भी सम्मिलित किया गया है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 01 लाख 20 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित है। इसके साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 12 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा आवास निर्माण में मनरेगा योजना के माध्यम से 90 मानव दिवस के रोजगार का भी प्राविधान है।
कभी बारिश में टपकती छत, सर्दियों में ठिठुरन और गर्मियों में असुरक्षा झेलने वाले ग्रामीण परिवार आज पक्के घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने केवल मकान उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में सुरक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा का नया अध्याय जोड़ा है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अब केवल मकान निर्माण की योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह गरीब परिवारों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का मजबूत आधार बन चुकी है। पक्की छत ने लाखों परिवारों के जीवन में आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा का नया अध्याय जोड़ा है।
