पंजाब नितिन पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर अहम खबर सामने आई है। परिवहन मंत्री ने भरोसा दिया है कि 31 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के सर्विस रूल पास करवाकर लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों को नियमित मुलाजिमों की तरह मिलने वाले लाभ देने के मुद्दे पर भी विचार किया गया।
जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों की मांगों को लेकर सिविल सचिवालय में वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। हालांकि, कर्मचारी संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगों को लागू करने संबंधी लिखित नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक सरकार के आश्वासनों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 1 नवंबर को लुधियाना में बैठक कर अगले संघर्ष की घोषणा की जाएगी।
पंजाब रोडवेज, पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 के नेता रेशम सिंह गिल ने बताया कि बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को 2026 के एक्ट के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। रेशम सिंह गिल ने कहा कि मांगों को लेकर स्थिति कल दोपहर तक स्पष्ट होने की उम्मीद है। वहीं, यूनियन नेता हरकेश कुमार विक्की ने बताया कि ऑफर लेटर के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने मांग की कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्ट के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन करवाने की प्रक्रिया शुरू करे। यूनियन ने पनबस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सर्विस रूल के तहत नियमित करने की मांग भी उठाई। नेताओं के अनुसार, इस संबंध में सर्विस रूल तैयार हो चुके हैं और वित्त विभाग तथा पर्सनल विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है।
