पंजाब (नितिन): जालंधर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए अब करीब 60 हजार डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम इस बार अब तक चाहे 40 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूल चुका है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इस विभाग से होने वाली कमाई अभी भी निगम की असल क्षमता से काफी कम है। इसी को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने पदभार संभालने के बाद सितम्बर महीने में पंजाब सरकार से उन लोगों की सूची मांगी थी, जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने निगम को करीब 10 हजार डिफॉल्टर्स की सूची उपलब्ध करवाई। इसके अलावा निगम के अधिकारियों ने अपने स्तर पर भी करीब 50 हजार ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की पहचान की है, जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। इस तरह निगम के निशाने पर कुल 60 हजार डिफॉल्टर्स हैं।
गौरतलब है कि नगर निगम ने कुछ समय पहले शहर की 3 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज के बाहर यू.आई.डी. नंबर वाली प्लेटें लगवाई थीं। इनमें से करीब 1.75 लाख प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आती हैं। इनमें से लगभग 1.25 लाख प्रॉपर्टी मालिक ही टैक्स जमा करवा रहे हैं, जबकि करीब 50 हजार प्रॉपर्टी मालिक टैक्स नहीं दे रहे हैं।
टैक्स वसूली के लिए सीलिंग की कार्रवाई संभव
पिछले समय में प्रॉपर्टी टैक्स का तय लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण जालंधर नगर निगम को केंद्र सरकार की फाइनेंस कमीशन ग्रांट से भी हाथ धोना पड़ा था। इससे निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब निगम की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स के दायरे में लाकर सरकारी खजाने की कमाई बढ़ाई जाए। माना जा रहा है कि टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ जल्द वसूली अभियान शुरू किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टीज को सील करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
31 दिसम्बर तक बिना पैनल्टी टैक्स जमा करवाने का मौका
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए 31 दिसम्बर तक बिना ब्याज और पैनल्टी के भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत पेनल्टी देनी होगी। ऐसे में निगम आने वाले दिनों में डिफॉल्टर्स से टैक्स वसूलने के लिए अभियान तेज कर सकता है।
