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सहकारी समितियों से डीएपी गायब, ₹2500 तक खाद खरीदकर लुटा जा रहा अन्नदाता को : आप पार्टी

🕒 प्रकाशित: 18-11-2026, 04:56 PM
📍 समाचार स्थान: Lucknow, Uttar Pradesh, India
सहकारी समितियों से डीएपी गायब, ₹2500 तक खाद खरीदकर लुटा जा रहा अन्नदाता को : आप पार्टी - Photo 1
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लखनऊ : आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने बुधवार को रबी सीजन (गेहूं, आलू, सरसों और मटर की बुवाई) के दौरान प्रदेश भर में डीएपी और एनपीके खाद की भारी किल्लत, कालाबाजारी और बंद पड़े धान क्रय केंद्रों को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक विस्तृत बयान जारी करते हुए वंशराज दुबे ने कहा कि मंचों से किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करने वाली सरकार के राज में आज उत्तर प्रदेश का अन्नदाता एक-एक बोरी खाद के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। खेत बुवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन सहकारी समितियों पर खाद का स्टॉक न होने से किसान निजी दुकानों से मनमाने और ऊंचे दामों पर खाद खरीदने या फिर बुवाई में देरी का दंश झेलने को विवश हैं।

समितियों पर डीएपी नदारद, बाजार में ₹2500 तक कालाबाजारी से बढ़ी किसानों की लागत : वंशराज दुबे

खाद की आसमान छूती कीमतों और कालाबाजारी पर सरकार को घेरते हुए वंशराज दुबे ने कहा, "एक तरफ सरकार दावा करती है कि डीएपी का सरकारी मूल्य ₹1350 प्रति बोरी तय है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश की अधिकांश सहकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध ही नहीं है। मजबूरी में जब किसान बाजार का रुख करता है, तो उससे निर्धारित दर से लगभग दोगुने, यानी ₹2,200 से ₹2,500 प्रति बोरी तक दाम वसूले जा रहे हैं। यह सीधे-सीधे अन्नदाता की खुली लूट है। सरकार और प्रशासन खाद की कालाबाजारी रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं, जिसका खामियाजा गरीब और सीमांत किसानों को अपनी गाढ़ी कमाई लुटाकर भुगतना पड़ रहा है।"

मेजा, बरेली और आजमगढ़ से चित्रकूट तक हाहाकार, नकली व मिलावटी खाद से किसान परेशान : वंशराज दुबे

प्रदेश के अलग-अलग जिलों की जमीनी हकीकत सामने रखते हुए वंशराज दुबे ने कहा, "बरेली और मेजा जैसे क्षेत्रों में एनपीके के दाम ₹2,200 से ₹2,500 प्रति बोरी के आसपास पहुंचने से किसानों की खेती की लागत बेतहाशा बढ़ गई है। हाल यह है कि प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र में समितियों से डीएपी पूरी तरह नदारद है और किसानों को ₹2,100 रुपये की महंगी दर पर एनपीके लेने को विवश होना पड़ रहा है। वहीं चित्रकूट में तो कालाबाजारी की हद ही पार हो गई, जहां एनपीके की बोरियों में सस्ती एसएसपी (SSP) खाद भरकर किसानों को ठगने का मामला सामने आया है। आजमगढ़ के मार्टीनगंज क्षेत्र में भी किसान डीएपी के लिए समितियों से खाली हाथ लौट रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी देने को मजबूर हैं, जबकि बिजनौर जैसे जिलों में पंजीकरण और फसल सूची की कागजी उलझनों ने किसानों को खाद के लिए तरसा दिया है।"

बुवाई में देरी से गेहूं, आलू व सरसों पर संकट, प्रशासन की नाकामी से किसानों में बढ़ा आक्रोश : वंशराज दुबे

रबी की फसलों पर मंडराते खतरे पर गहरी चिंता जताते हुए वंशराज दुबे ने कहा कि समय पर डीएपी और एनपीके खाद न मिलने से किसानों के सामने अपनी फसल बचाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, "गेहूं, आलू, सरसों और मटर की बुवाई का सबसे अहम समय हाथ से निकला जा रहा है। खेत तैयार होने के बावजूद खाद के अभाव में बुवाई प्रभावित हो रही है, जिससे फसल की पैदावार घटने और खराब होने की आशंका ने किसानों की नींद उड़ा दी है। सुबह से शाम तक कतारों में लगने के बाद भी जब किसान को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, तो उसका गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। आज प्रदेश के हर जिले के किसानों में सरकार की इस संवेदनहीन व्यवस्था के खिलाफ बेहद आक्रोश है।"
https://youtube.com/shorts/jrgSxL4LtI8?si=vB5lsC61feLr0ndO

बंद पड़े धान क्रय केंद्रों से दोहरी मार, 2027 में सरकार को सबक सिखाएंगे किसान : वंशराज दुबे

धान खरीद की बदहाली पर योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए वंशराज दुबे ने कहा कि एक तरफ रबी की बुवाई के लिए खाद नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में धान के क्रय केंद्र बंद पड़े होने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने कहा, "बलिया के पंदह ब्लॉक में छह धान क्रय केंद्र निर्धारित होने के बावजूद अब तक एक भी जगह खरीदारी शुरू नहीं हुई है और सरकारी केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं। कुशीनगर के हाटा ब्लॉक सहित कई क्षेत्रों में क्रय केंद्र न होने से किसान अपनी उपज बिचौलियों को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। रबी की बुवाई के लिए किसानों को पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन सरकारी तंत्र ने उन्हें पूरी तरह बेसहारा छोड़ दिया है। प्रदेश के किसानों का साफ कहना है कि खाद की किल्लत, कालाबाजारी और बंद पड़े क्रय केंद्रों की इस उपेक्षा का बदला वे सूद समेत लेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को इसका करारा जवाब देंगे।
Earth News Network
समाचार अपलोड करने वाले Earth News Network Reporter / News Contributor
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